Land रजिस्ट्रेशन के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ रहा है जैसा कि आप सब जानते हैं भारत में जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है जो संपत्ति के मूलभूत स्वामित्व को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण संसाधन साबित होता है।
ऐसे में लाखों की संख्या में प्रतिदिन रजिस्ट्री के कार्य को पूरा किया जाता है और हाल ही में सरकार ने इस नई प्रक्रिया को आसान और बेहतर बनाने के लिए एक नया तरीका अपनाया है इसका उपयोग करके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया जा सकता है और यह सभी नए नियम 1 जनवरी से लागू हो चुके हैं।
नए नियमों का अवलोकन
रजिस्ट्रेशन के सभी नए नियमों के तहत बड़ी से बड़ी प्रक्रिया को आसान तरीके से पूरा किया जाएगा एवं प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए सरकार ने हाल ही में कुछ अपडेट भी जारी किए हैं इस बदलाव के चलते मालिकों, खरीदारों, रियल एस्टेट डेवलपर्स और सरकारी विभागों सभी के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का अनावरण किया जाएगा।
जमीन रजिस्ट्री के नियम के तहत प्रमुख उद्देश्य रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को तेज सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है साथ ही 1 जनवरी से सभी नए नियम लागू हो चुके हैं इसका प्रमुख उद्देश्य धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार जैसी अर्थव्यवस्था पर रोकथाम लगाना है।
डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया (Digital Registration Process)
- सभी दस्तावेज डिजिटल फॉर्मेट में जमा किए जाएंगे
- रजिस्ट्रार कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी
- घर से ही ऑनलाइन पंजीकरणकरवाना अनिवार्य किया जाएगा
आधार कार्ड लिंकिंग (Aadhaar Card Linking)
- बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से फर्जीवाड़ा रुकेगा
- संपत्ति का रिकॉर्ड आधार से जुड़ेगा
- बेनामी संपत्ति की ट्रैकिंग करने के आधुनिक फैसिलिटी मिलेगी
वीडियो रिकॉर्डिंग (Video Recording)
- रजिस्ट्री प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ेगी
- भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में सबूत के रूप में काम आएगी
- जानबूझकर की गई रजिस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण सबूत होगा
ऑनलाइन फीस भुगतान (Online Fee Payment)
- नकद लेनदेन की जरूरत खत्म होगी
- भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित होगी
- रसीद तुरंत जनरेट होगी
- जिस से आगे किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े
ई-स्टांपिंग (E-Stamping)
- स्टांप पेपर की कमी या जालसाजी की समस्या खत्म होगी
- ऑनलाइन स्टांप खरीदना आसान होगा
- स्टांप का शुल्क स्टिक के अनुसार निर्धारित किया जाएगा
जमीन रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण (Digitization of Land Records)
- रिकॉर्ड की सुरक्षा बढ़ेगी
- जमीन विवादों को सुलझाने में मदद मिलेगी
- रिकॉर्ड तक पहुंच आसान होगी
- नागरिकों के पास ऑनलाइन डाटा उपलब्ध होगा
बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (Biometric Verification)
- फर्जी रजिस्ट्री पर रोक लगेगी
- व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित होगी
- फ्यूचर में विवादों से बचने की सहायता मिलेगी
यह सभी नए नियम जीआईएस मैपिंग (GIS Mapping) के साथ मिलकर कार्य करेंगे और जमीं रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी आपदाओं को पूरी तरीके से व्यवस्थित संचालित करने का यह एक महत्वपूर्ण विकल्प होगा।
ऑनलाइन मुआवजा भुगतान (Online Compensation Payment) की सुविधा को भी शुरू किया जाएगा जो कि ग्राहकों को भुगतान प्रक्रिया में तेजी दिखाएगा पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार जैसी गतिविधियों पर रोकथाम करने में सहायता करेगा।
ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग (Use of Blockchain Technology)करने से रिकॉर्ड में छेड़छाड़ होने की संभावना बेहद कम हो जाएगी डाटा की सुरक्षित एंट्री की जाएगी और पारदर्शिता में भी सुनिश्चितता देखने के लिए मिलेगी।
मोबाइल ऐप (Mobile App) सरकार की नई सुविधा के साथ आपसे मोबाइल एप्लीकेशन को भी रजिस्ट्रेशन के कार्य में उपयोग किया जाएगा जिससे कि घर बैठे उपभोक्ताओं को सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो पाएगी आवेदन और स्थिति की जांच करना आसान हो जाएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से अब आप अपने रजिस्ट्री की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं।
