Smart Electricity Meter: प्रदेश सरकार के द्वारा सरकारी दफ्तरों के पुराने मीटर हटाकर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की सूचना भेजी है जिसके चलते न केवल बिजली का बकाया समाप्त होगा बल्कि भुगतान की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी सरकार ने एडवांस से बिल जमा करने पर छूट एवं ब्याज में राहत देने की जानकारी प्रस्तुत करी है इसे बिजली कंपनियों को बार-बार रिमाइंडर भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
सरकार ने साफ तौर से बता दिया है कि जब तक पुराने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक नया स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा एवं ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं वित्त विभाग के सचिव ने सरकारी दफ्तरों को निर्देश दिया है की सबसे पहले वह बकाया बिल भुगतान करें तभी नया स्मार्ट मीटर लगाए अन्यथा सरकार बकाया वसूलने के लिए नए कदम उठा सकते हैं।
एडवांस भुगतान पर छूट और फायदे
सरकारी दफ्तर में बताया गया है कि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच आने वाले सबसे अधिक बिजली बिल के दुगने होने की राशि एडवांस में जमा की जाए जिसके चलते प्रीपेड स्मार्ट मीटर से पूर्व ही बैलेंस बचेगा और बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रह सकेंगे।
इस योजना के तहत मिलने वाले फायदे
- 6 महीने तक एडवांस भुगतान करने पर खास छूट और ब्याज में राहत मिलेगी
- अगर बैलेंस खत्म हो जाता है तो भी 6 महीने तक कनेक्शन नहीं कटेगा
आम उपभोक्ताओं को भी होगा फायदा
सरकार के द्वारा आम नागरिकों को भी इस योजना में बड़ी राहत देने की योजना बनाई है जैसा की छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक बिजली खपत पर 20% की छूट दी जाएगी।
इसके अलावा
- बड़े उपभोक्ताओं के लिए भी छूट और रिबेट की सुविधा मिल सकती है
- स्मार्ट मीटर से बिजली की सही खपत का आंकलन होगा, जिससे ज्यादा बिल आने की समस्या नहीं होगी
- बिजली चोरी और गलत बिलिंग की समस्या भी खत्म हो जाएगी
स्मार्ट मीटर कैसे काम करेगा
स्मार्ट मीटर स्मार्टफोन के प्रीपेड प्लान की तरह कार्य करेगा सर्वप्रथम आपको इसमें बैलेंस डलवाना होगा तभी बिजली की सप्लाई 24 घंटे मिलती रहेगी।
स्मार्ट मीटर की खासियत
उपभोक्ताओं को पहले से ही बिजली का रिचार्ज करना होगा बैलेंस से समाप्त होने पर तत्काल नया रिचार्ज करना होगा अन्यथा बिजली कटौती की जा सकती है स्मार्टफोन एप्लीकेशन और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बिजली का पद को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है बिजली कंपनियों को मीटर रीडिंग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जिससे योजना में पारदर्शिता बढ़ती हैं।
अब तक कितने स्मार्ट मीटर लगे
प्रदेश में एक करोड़ 26 लाख घरेलू उपभोक्ता मौजूद है इसमें से 11 लाख घरों में अभी तक स्मार्ट मीटर को स्थापित किया जा चुका है सरकार ने प्रथम चरण में 35 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके चलते बिजली आपूर्ति में बड़ी सुधार देखने के लिए मिलेगी।
प्रदेश सरकार का यह बड़ा फैसला सरकारी दफ्तर एवं आम नागरिकों के लिए फायदेमंद साबित होता है स्मार्ट मीटर से न केवल बिजली बिल सही तरीके से भुगतान किए जाएंगे बल्कि बिजली चोरी जैसी समस्याओं पर भी रोकथाम लगेगा।
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