8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए बेहद बड़ी खबर है आठवां वेतन आयोग के लेकर सरकार ने अपना महत्वपूर्ण फैसला दिया है हाल ही में सरकार ने इस संबंध महत्वपूर्ण अपडेट जारी की है जिससे यह साफ हो चुका है कि आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा इसके पूर्व केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों को इसका फायदा होने की संभावना है आईए जानते हैं इस बारे में संपूर्ण जानकारी।
अंतिम कुछ समय से केंद्रीय कर्मचारी नियमित आठवां वेतन आयोग की मांग कर रहे थे चर्चाओं के बढ़ते दौर में अब सरकार ने इस मुद्दे पर बड़ा फैसला ले लिया है अब सभी कर्मचारियों को सिर्फ ऐसे लागू होने का इंतजार करना है।
सरकार ने लिया अहम फैसला
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय कैबिनेट की एक बड़ी बैठक हुई इस बैठक में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है हालांकि अभी तक सरकार के द्वारा इस संबंध में कोई भी आधिकारिक नाम घोषित नहीं किया है ना ही किसी कार्य शैली को लेकर किसी प्रकार के आधिकारिक जानकारी प्रस्तुत करी हैं।
8वें वेतन आयोग का उद्देश्य क्या है
इस आयोग का प्रमुख उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारी एवं पेंशन दर को की सैलरी एवं पेंशन को फिर से पुनः निर्धारित करना है सरकार के द्वारा नए वेतन आयोग को प्रस्तुत तो किया जाता है लेकिन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई एवं अतिरिक्त आर्थिक स्थिति के अनुसार नियमित बनाने में कार्य करना है।
हर कितने साल में बनता है नया वेतन आयोग
यदि हम पुराने वेतन आयोग को देख तो अंतिम 10 वर्ष में एक नया वेतन आयोग लागू किया जाता है छटवा वेतन आयोग वर्ष 2006 में लागू किया गया था जबकि सातवां वेतन आयोग वर्ष 2016 में आया था इस अनुसार आठवां वेतन आयोग की सिफरीसे 2026 से लागू होने की संभावना बताई गई है लेकिन सरकार देरी भी कर सकती है जैसे की 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2014 में आई थीं, लेकिन इसे 2016 में लागू किया गया था।
कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग
केंद्र सरकार के अनुसार मिली ताजा अपडेट देख तो आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना बताई गई है यदि अंतिम वेतन आयोग की टाइमलाइन को जांच करें तो सरकार के द्वारा प्रत्येक 9-10 साल में नया वेतन आयोग लाती है ऐसे में संभावना बनी हुई है कि है 2026 से प्रभावित हो सकता है।
क्या कर्मचारियों को मिलेगा एरियर
7वें वेतन आयोग के मामले में देखा गया था कि सरकार ने इसकी सिफारिशें 2014 में मंजूर दे दी थी हालांकि इसे लागू वर्ष 2016 में किया गया था यदि आठवां वेतन आयोग को इस प्रकार से लागू किया जाता है तो कर्मचारी को एरियर का फायदा मिल सकता है यानी उन्हें बकाई राशि अधिक पैसा प्राप्त होगा।
डीए होगा बेसिक सैलरी में शामिल
केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियन लगातार मांग कर रही है कि 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी में मिला दिया जाए वर्तमान समय में इसे DA अलग से दिया जा रहा है और इसका प्रमुख उद्देश्य मुद्रास्फीति के असर को न्यूनतम करना है जब तक DA 50% के आंकड़े को पार कर चुका है तो सरकार के द्वारा इस पर विचार किया जा सकता है।
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